भारतीय बजट 2024-2025 | किसे फायदा मिला और किसका नुकसान हुआ | India Budget 2024

India Budget 2024

3 जुलाई 2024 को भारतीय वित्त मंत्री ने संसद में वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट ने विभिन्न वर्गों में मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न की है।

आइए, इस बजट का गहराई से विश्लेषण करें और जानें कि यह किन वर्गों का समर्थन करता है और किन्हें निराश करता है।

आर्थिक पृष्ठभूमि

2024 का बजट एक महत्वपूर्ण समय पर आया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था COVID-19 महामारी से उबर चुकी है और विकास की दिशा में अग्रसर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले सालों में स्थिरता हासिल की है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता।

बजट की मुख्य विशेषताएं

1. आयकर सुधार:

– व्यक्तिगत आयकर में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव किए गए हैं।

– 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% की दर से कर लगाया जाएगा।

2. कृषि और ग्रामीण विकास:

– कृषि क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

– किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया गया है, जिससे अधिक किसानों को लाभ होगा।

– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

3. स्वास्थ्य और शिक्षा:

– स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

– नई AIIMS संस्थानों की स्थापना और मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण राशि का प्रावधान किया गया है।

– शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

4. बुनियादी ढांचा और उद्योग:

– बुनियादी ढांचा विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

– मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत उद्योगों को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं।

5. महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं:

– महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

– बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं।

6. पर्यावरण और स्थिरता:

– स्वच्छ भारत मिशन और ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

– नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

किसको फायदा मिला ?

1. मध्यम वर्ग:

– आयकर स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग को सीधे लाभ मिलेगा।

– स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश से मध्यम वर्ग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी।

2. किसान और ग्रामीण क्षेत्र:

– कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बड़े पैमाने पर आवंटन किया गया है, जो किसानों और ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा।

3. उद्योग और उद्यमी:

– बुनियादी ढांचा विकास और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से उद्योग और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. महिलाएं और बच्चे:

– महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा व पोषण के लिए योजनाएं उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होंगी।

किसे निराशा मिली ?

1. शहरी गरीब और बेरोजगार:

– शहरी गरीब और बेरोजगारों के लिए विशेष योजनाओं की कमी महसूस की जा रही है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए विशेष उपाय नहीं किए गए हैं।

2. संवेदनशील पर्यावरणीय मुद्दे:

– यद्यपि पर्यावरण और स्थिरता के लिए बजट आवंटित किया गया है, लेकिन कई पर्यावरणीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह पर्याप्त नहीं है। विशेषकर प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर और अधिक निवेश की आवश्यकता है।

3. लघु उद्योग और स्वरोजगार:

– लघु उद्योगों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी अधिक समर्थन की आवश्यकता है। यद्यपि मेक इन इंडिया अभियान को बल दिया गया है, लेकिन छोटे व्यवसायों के लिए विशिष्ट योजनाओं का अभाव देखा गया है।

निष्कर्ष

भारतीय बजट 2024-2025 ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार और निवेश की पहल की है। यह बजट आर्थिक स्थिरता और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं और बच्चे इसके प्रमुख लाभार्थी हैं।

हालांकि, शहरी गरीब, बेरोजगार और पर्यावरणीय मुद्दों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, बशर्ते कि इसमें किए गए प्रावधानों का प्रभावी और समुचित कार्यान्वयन हो।

इस बजट ने भारत को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है, लेकिन यह देखना होगा कि आने वाले महीनों में इन नीतियों का वास्तविक प्रभाव कैसा होता है।

अंततः, बजट की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि ये योजनाएं और सुधार आम जनता तक किस हद तक पहुँच पाती हैं और उनकी जीवन स्तर में कितना सुधार लाती हैं।

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